किसानों के लिए शुरू हुई कर्ज माफी योजना को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बताया मज़ाक।

किसानों के लिए शुरू हुई कर्ज माफी योजना को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बताया मज़ाक।

पंजाब में कर्जमाफी योजना का शुभारंभ।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के कर्ज माफी के अपने वादे को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। पंजाब में रविवार से इस योजना की शुरुआत 5 जिलों में हो गई । इस योजना के शुभारंभ के लिए मानसा में भारी संख्या में किसान मौजूद रहे जिनके बीच मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया।
इस मौके पर कैप्टन अमरिंदर  सिंह ने कहा, 'सरकार जो देने के समर्थ है, वह दे रही है। राज्य इस समय बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है और चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा लगाऐ गए अनुमान की अपेक्षा से कहीं ज्यादा संकट से राज्य जूझ रहा है ।' मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गंभीर समस्या के बावजूद उनकी सरकार ने कर्जा माफी योजना लागू करने के लिए रास्ता निकाला है। कांग्रेस  ने जो वादा किया था उस घोषणा पत्र के वादे को पूरा कर रही है। प्राधिकरण के उप निदेशक बी.एम.पटनायक ने द ट्िरब्यून अखबार में छपी खबर के बारे में पुलिस को सूचित किया और बताया कि अखबार ने अग्यात विक्रेताओं से व्हाट्सऐप पर एक सेवा खरीदी थी जिससे एक अरब से अधिक लोगों की आधार से जुड़ी जानकारियां मिल जाती थी। पुलिस ने आज इसकी जानकारी दी।
पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में पत्रकार तथा सेवा मुहैया कराने वाले लोगों का भी नाम शामिल हैं। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बताया गया है।
कांग्रेस ने निजता के मुद्दे पर मोदी सरकार के इरादों पर भी सवाल उठाये। पार्टी ने इसके लिए पूर्व अटॉनी जनरल मुकुल रोहतगी के उस कथित बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी नागरिक के पास खुद को लेकर पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, उच्चतम न्यायालय में मोदी सरकार ने आधार डेटा लीक होने की बात स्वीकार की हैउ अब जांच करने की बजाय टालमटोल करते हुए मोदी जी संदेशवाहक को ही निशाना बना रहे हैं।
 
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पंजाब सरकार देश के दूसरे राज्यों से अधिक कर्ज माफी की योजना  को शुरू कर रही है। यह कदम तब उठाया गया है जब राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है। 
मुख्यमंत्री ने संकेत के रूप में मानसा, बठिंडा, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा जिलों के 10 किसानों को कर्जा माफी के सर्टिफिकेट दिए। इन 5 जिलों में 701 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति से लगभग 47,000 किसानों ने कर्जा लिया है। इनके बैंक + खातों में यह पैसा जाएगा। पहले चरण के दौरान 5.63 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा जिनको 2700 करोड़ रुपये की राहत मुहैया की जायेगी।

 

 

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