General Category Reservation: आज सवर्णों के लिए पेश होगा आरक्षण विधेयक।

General Category Reservation: आज सवर्णों के लिए पेश होगा आरक्षण विधेयक।

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ऐसी दाव चली है, जिसमें पूरा विपक्ष फंस गया है.

दरअसल, सोमवार को सभी को चौंकाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया. इस फैसले के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण समाज(General Category) के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी रखी गई थीं.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी. ST/SC एक्‍ट पर मोदी सरकार के फैसले के बाद सवर्ण जातियों में नाराजगी और हाल के विधानसभा चुनाव में तीन राज्‍यों में मिली हार के मद्देनजर इसे अगड़ों को अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि आज मोदी सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर सकती है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने पहले ही अपने सांसदों के लिए सोमवार और मंगलवार को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया था.

बता दें कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यसभा की कार्यवाही को एक दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है. ताकि दोनों सदनों से विधेयक को तत्काल पारित कराया जा सके.

वही केंद्र सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से विपक्ष सरकार पर हावी दिख रहा था, लेकिन सवर्णों को आरक्षण के प्रस्‍ताव को मंजूरी देकर सरकार ने बाजी बलट दी है. चुनाव को देखते हुए लगता नहीं कि कोई दल इस बिल का विरोध करने का जोखिम उठा पाएगा. हालांकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी इस प्रस्‍ताव का विरोध कर रही है.

कांग्रेस ने सोमवार को ही साफ कर दिया था कि पार्टी इस फैसले का समर्थन करेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार कब देंगे. हालांकि, कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के अलावा कई अन्य पार्टियों ने भी सरकार के फैसले का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया है.

कांग्रेस के सवर्णों को आरक्षण पर समर्थन देने के ऐलान के बाद विधेयक के राज्यसभा में पारित होने की राह आसान हो गई है. कई दूसरे विपक्षी दल भी चुनाव से ठीक पहले सवर्णो की नाराजगी मोल नहीं लेंगे. ऐसे में यह माना जा रहा है कि नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक पर संसद मुहर लगा देगी.

 

किन सवर्णों को मिलेगा आरक्षण का लाभ?

  • - जिनकी सालाना आय 8लाख से कम हो
  • - जिनके पास 5हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो
  • - जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो
  • - जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
  • - जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
  • - जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे

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