आज छठे दिन भी गुर्जरों की आरक्षण की मांग और आंदोलन

लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए आज छठे दिन भी गुर्जर प्रदेश भर में आरक्षण की मांग

लोकसभा चुनाव से पहले गुर्जरों के आंदोलन को देखते हुए आज छठे दिन भी गुर्जर प्रदेश भर में आरक्षण की मांग को लेकर रेल की पटरी और सड़कों पर जमे हुए है. गुर्जरों की मांग उन्हें 5 फीसदी आरक्षण दिए जाने की है. राजस्थान सरकार आज बुधवार को विधानसभा में गुर्जरों को चार फीसदी आरक्षण देने का और राजस्थान में 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण का बिल भी पेश करने जा रही है.कल की दिन भर की बैठकों के बाद कैबिनेट में यह तय किया कि बुधवार को विधानसभा में 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण बिल के साथ 4 फीसदी गुर्जर आरक्षण देने का संकल्प पत्र भी पारित किया जाएगा. इससे पहले भी राजस्थान विधानसभा में दो बार (2015 और 2017) गुर्जर आरक्षण को लेकर बिल पेश किया जा चुका है,लेकिन दोनों ही बार हाईकोर्ट की तरफ से रोक दिया गया.  राजस्थान में अब तक गुर्जरों को एक फीसदी आरक्षण मिल रहा है. राजस्थान में कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक पहुंच गई है और जिस पर आरक्षण देने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है. विधानसभा में आज सरकार 2019 -20 के लिए लेखानुदान भी लेकर आएगी जिसके तहत वेतन, पेंशन, प्रशासन आदि पर पैसों पर खर्च के लिए मंजूरी ली जाएगी. लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में राजस्थान सरकार अपना पूरा बजट लेकर आएगी. इस 5 फीसदी आरक्षण में गुर्जरों के साथ-साथ बंजारा, बाल दिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, रायका, रबारी देवासी, गडरिया, गाडरी और गारी जातियों को शामिल किया जा रहा है.इस आरक्षण विधेयक को पास करने के बाद राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को भेजकर इसे नौंवीं अनुसूची में संरक्षण दिलाने का आग्रह भी करेगी ताकि न्यायिक समीक्षा से उसको बचाया जा सके.