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केंद्र सरकार देश के विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन को खत्म करने और इसकी जगह हायर ऐजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया लाने जा रही है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूजीसी की जगह HECI स्थापित करने के लिए अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है।मोदी सरकार की तैयारी HECI को लागू कर यूजीसी एक्ट-1956 को खत्म करने की है। सरकार ने इस मसौदे पर जनता से राय देने को कहा है। सरकार यह कदम ब्रैंडिंग 'इंस्पेक्टर राज' खत्म करने के तौर पर उठा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए अधिनियम के मसौदे को बुधवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया।प्रस्तावित HECI में 12 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। इसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को शामिल नहीं किया जाएगा। सदस्यों में हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिवों के साथ AICTE और NCTE के चेयरपर्सन और दो वर्किंग वाइस चांसलरों को शामिल किया जाएगा।
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